जिल्हा प्रतिनिधी हाकानी शेख
नियमबाहय मानीकगड करार वारसाना डावलून १ , कोटीवर डल्ला मारणारे आनंदराव . भारत कोन ?यांच्या मुसक्या आवळा ::::: गेल्या २00७ । पासूनमाणिकगड सिमेंट जमिनीचा वाद सुरू आहे १९८४- ८ ५ मध्ये प्रचलित शासकीय दरानुसार २४शेतकऱ्यांना ९ लक्ष ६६हजार ५७ २ रुपये गडचांदूर येथील विश्रामगृहावर तत्कालीन उपविभागीय अधिकारी मुजुमदार व देशपांडे या दोन अधिकाऱ्यांनी आपल्या समक्ष दिल्याचे शपथ पत्र व पोच पावती जिल्हाधिकारी तसेच कंपनी व्यवस्थापनाने नागपूर उच्च न्यायालयात तथा मानवाधिकार आयोग मुंबई अनुसूचित जमाती आयोग दिल्ली व राज्य विधानसभेमध्ये पाच वेळा लक्षवेधी व तारांकित प्रश्न द्वारे सभागृहाच्या सदस्यांनी विचारलेल्या प्रश्नावर उत्तर शासनाकडे दाखल केल्यामुळे सदर सर्व प्रकरण न्यायालयातून खारीज झाले असे असताना गेल्या अनेक वर्षांपासून जन सत्याग्रह संघटनेच्या माध्यमातून संविधानिक पद्धतीने रास्ता रोको आमरण उपोषण मोर्चा ही आंदोलन एवढेच नव्हे तर दि ८ / ६ / २०१ ८ ला खाण परिसरामध्ये ४२कुटुंबाचे घरे बांधून त्या ठिकाणी असलेल्या ९०हेक्टर जमिनीवर शेती करण्याला सुरुवात केली याचा मौका पंचनामा तहसीलदार जिवती मंडळ अधिकारी तलाठी यांनी केला त्यातून आदिवासा उत्पण घेऊन कुंटूंबाचा उदार निर्वाह केला व तहसिलदार यानी शासनाला अहवाल सादर केला होता २४ आदिवासी च्या ७/१२मध्ये चुकीच्या पद्धतीने माणिकगड सिमेंटचे नाव नोंदविल्यामुळे केशव कुडमेथे भाऊराव किनाके यांनी आक्षेप दाखल करून सदर फेरफार रद्द करण्यास भाग पाडले होते मात्र कंपनीने नागपूर खंडपीठात उपरोक्त घरे व शेती करत असलेली जमीन खुली करण्यासाठी म्हणून प्रकरण क्रमांक ४७३२ / १८ दाखल करून आबिद अली शंकर आत्राम सह इतर लोकांना नोटीस दिले होते याचे प्रत्युत्तर म्हणून आबिद अली यांनी ॲड अभय सांबरे ॲड अनिल ढवस यांचे मार्फतीने उत्तर दाखल करून सदर प्रकरण न्यायप्रविष्ठ असताना कंपनीने महसूल अधिकाऱ्यांचे किंवा न्यायालयाचे कोणतेही आदेश नसताना सदर घरे चुन्खड्डी खाण गावठाण परिसरातून काढण्यासाठी शकल लढवून ज्या २४ कुटुंबांना हेक्ट १० लाख रुपये व घराची किंमत १लाख दोन नोकऱ्या देण्याची आमिष दाखवून समझोता करार हक्क सोड णी बनावटी कागदपत्राच्या आधारावर तयार केले मात्र जे गेल्या वीस पंचवीस वर्षांपूर्वी मूळ शेतमालक मयत असताना त्यांच्या वारसांना डावलून करार पत्र तयार करून बँक खात्यावर पैसे टाकले मात्र सदर पैशावर डोळा असलेले आनंदराव मेश्राम भारत आत्राम यांचा मुळीच योगदान नसताना व अनेक ठिकाणी यांच्या विरोधात प्रकरण खारीज निकाल लागले असताना बँक खात्यावर जमा असलेल्या रकमा उचलण्यासाठी एका एका खातेदाराला बँकेत नेऊन रक्कम उचल करून हडप केल्याच्या तक्रारी पोलिसाकडे सादर करण्यात आले मात्र आम्ही तुमच्यासाठी मेहनत घेतली म्हणून १५ %टक्के रक्कम आम्हाला द्यावे म्हणून काही शेतकऱ्याकडून लाखो रुपये उचल करून या दोघानी स्वतःची झोली भरण्याचे काम सुरू केले आहे यामुळे शेतकऱ्यांच्या एक कोटी रुपयांचा लूट झाल्याची तक्रार वारसांनी केलेली आहे तर वर्तमानपत्रात बातम्या येताच व पोलीसात वारसानी तक्रारी देताच एक दबंग व अभ्यासक म्हणून स्वतःला म्हणून घेणारे प्रेस न्यूज टाकून त्यांनी प्रकरणांमध्ये मी स्वतः खर्च केला व उधारीवर वकिलांनी प्रकरण लढले असे म्हणून रक्कमा उकडण्याचे कामकरीत असून बळजबरीने आपल्या मर्जीने कागदपत्रावर व विड्रालवर सह्या घेऊन लूट करीत असल्याचा आरोप वारसांनी केला आहे उपरोक्त प्रकरणांमध्ये यांची भूमिका संशयास्पद व दिशाभूल करणारी असल्याने यांनी कोणत्या न्यायालयात प्रकरण दाखल केले आयोगांचा निकाल मानवाधिकार आयोगाचा निकाल 913 /2015पिटीशन चा निकाल सर्व यांच्या विरोधात लागले असताना तसेच विधानसभेच्यासभागृहात दस्तूर खुद मुख्यमंत्री तथा महसूल मंत्री यांनी अनेक वेळा हे प्रकरण निकाली काढले असून सभागृहामध्ये घोषणा केली असताना विरोधी पक्ष नेते तत्कालीन विजय वड्डेंटीवार यांनी यापूर्वी जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत अहवाल मागितला होता त्यामध्ये सुद्धा हेच उत्तर देण्यात आले सर्व श्री आमदार प्रभाकर मामुलकर सुभाष धोटे संजय धोटे आमदार वामनराव चटप बाळूभाऊ धानोरकर आरिफ नसीम खान डॉ देवराव होळी किशोर जोरगेवार एम एम शेख अमोल मिटकरी इत्यादींना एकच प्रकारचा अहवाल दिल्यानंतर कंपनीला का म्हणून पैसे व मोबदला देण्याची नामुष्की ओढली हा सर्व प्रकार नियमबाह्य असून 19 आदिवासी कुटुंबांना जमिनीचा मोबदला न देता त्यांच्या जमिनी बडकवल्याच्या शेकडो तक्रारी शासन प्रशासनाकडे प्रलंबित असताना तसेच तहसिलदार भुमी अभिलेख यांचा अहवाल कंपनी विरोधात व मौक्या नुसार सिमांकन चिन्ह नष्ट झाल्याचा अहवाल दिला असताना त्यावर कंपनी व्यवस्थापन व महसूल प्रशासन गप्प असून कंपनीच्या ताब्यात असलेल्या मान्यतेपेक्षा अधिक जमिनीवर कब्जा असल्यामुळे कंपनी मोजणी करून घेण्यासाठी पुढे धस्तावत नाही यापूर्वी पालकमंत्री सुधीरभाऊ मुनगंटीवार असताना त्यांनी संपूर्ण मोजणी करावी व बाम्बेझरी - नोकारी - कुसुंबी येथील कंपनी ताब्यातील संपूर्ण जमिनीची मोजणी करण्याची भूमिका घ्यावी असे आदेश दिले होते मात्र आजपर्यंत प्रशासनाने तथा कंपनीने कोणतीच भूमिका घेतली नाही व कंपनीचे महाव्यवस्थापक नविन कौशीक यांनी लेखी पत्र दि २६जुन २५ ला देऊन कंपनी मोजणीचे पैसे भरण्यास तयार आहोत परंतु आज पर्यंत पैसे न भरल्यामुळे हा वाद जैसे ते परिस्थितीमध्ये आहे २४ पैकी अनेक मय्यत असलेल्या वारसांना डावलून करण्यात आलेली प्रक्रिया व यामध्ये दोषी असलेल्या कंपनी व्यवस्थापन तथा महाभाग भारत आनंद दलालांची सखोल चौकशी करावी व आमची झालेली फसवणूक पर्दाफास करावा अन्यथा आमरण उपोषण सुरू करण्याची वारसांनी भूमिका घेतली आहे या सर्व प्रकरणांमध्ये तातडीने पोलिसांनी चौकशी करून कारवाई करावी अशी मागणी अरुण उद्दे बालाजी जाधव भगवान कुमरे मारू आत्राम भिमराव मरस्कोल्हे नितिन उद्दे इत्यादींनी केली आहे
0 Comments