ग्रामीण पत्रकारिता : समाजाचा आवाज की आर्थिक संघर्षाचा प्रवास?*

चंद्रपूर जिल्हा प्रतिनिधी हाकानी शेख 

-:

*ग्रामीण पत्रकारिता : समाजाचा आवाज की आर्थिक संघर्षाचा प्रवास?*

लोकशाहीचा चौथा स्तंभ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या पत्रकारितेची खरी ताकद ग्रामीण भागात दिसून येते. गावोगावी घडणाऱ्या घटना, शेतकऱ्यांचे प्रश्न, नागरिकांच्या समस्या, प्रशासनातील त्रुटी, विकासकामांतील अडचणी, अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचाराचे आरोप, सामाजिक उपक्रम आणि लोकहिताचे मुद्दे सर्वप्रथम प्रकाशझोतात आणणारा चेहरा म्हणजे ग्रामीण पत्रकार. मात्र समाजाच्या या विश्वासू प्रतिनिधीच्या स्वतःच्या आर्थिक परिस्थितीकडे मात्र अनेकदा दुर्लक्ष होत असल्याचे वास्तव नाकारता येत नाही.

ग्रामीण भागातील पत्रकार अनेकदा अत्यल्प साधनसामग्रीवर काम करतात. एखादी दुर्घटना असो, पूरस्थिती असो, आंदोलन असो, शासकीय कार्यक्रम असो किंवा नागरिकांच्या समस्या असोत—सर्वप्रथम घटनास्थळी पोहोचण्याची अपेक्षा पत्रकाराकडून केली जाते. नागरिकांना न्याय मिळावा, प्रशासनाने दखल घ्यावी आणि लोकांचा आवाज शासनापर्यंत पोहोचावा, अशी अपेक्षा ग्रामीण पत्रकारितेकडून असते.

दुसरीकडे अनेक ग्रामीण पत्रकारांना नियमित उत्पन्नाचे ठोस साधन उपलब्ध नसते. स्थानिक जाहिरात बाजार मर्यादित असल्याने जाहिराती मिळणे कठीण होते. अनेक व्यापारी किंवा संस्था जाहिरात देण्यास टाळाटाळ करतात, तर काही ठिकाणी बातम्या प्रसिद्ध करण्याची अपेक्षा असते; परंतु पत्रकारितेसाठी आवश्यक आर्थिक पाठबळ मिळत नाही. त्यामुळे पत्रकारितेची सामाजिक जबाबदारी आणि आर्थिक वास्तव यांच्यातील संघर्ष अधिक तीव्र होताना दिसतो.

लोकशाहीत मुक्त, निष्पक्ष आणि जबाबदार पत्रकारिता ही सार्वजनिक हितासाठी आवश्यक आहे. त्याचवेळी पत्रकारांनीही सत्यता, पडताळणी, निष्पक्षता आणि कायद्याच्या चौकटीचे पालन करणे ही तितकीच महत्त्वाची जबाबदारी आहे. कोणतीही बातमी तथ्यांवर आधारित असावी आणि संबंधित सर्व पक्षांना न्याय देणारी असावी, ही पत्रकारितेची मूलभूत अट आहे.

समाजानेही या प्रश्नाकडे गांभीर्याने पाहण्याची गरज आहे. ज्या पत्रकाराकडून आपण आपल्या समस्या मांडण्याची अपेक्षा ठेवतो, त्याच्या कामासाठी आवश्यक असलेले आर्थिक, सामाजिक आणि नैतिक पाठबळही तितकेच महत्त्वाचे आहे. पत्रकारिता ही केवळ व्यवसाय नसून लोकहिताची सेवा आहे; मात्र सेवा टिकण्यासाठी किमान आर्थिक स्थैर्य आवश्यक असते.

आज आवश्यकता आहे ती ग्रामीण पत्रकारितेला अधिक सक्षम करण्याची. पत्रकारांसाठी कौशल्यविकास, विमा संरक्षण, प्रशिक्षण, पारदर्शक जाहिरात धोरणे आणि कायदेशीर संरक्षण यांसारख्या उपाययोजनांवर शासन, स्थानिक स्वराज्य संस्था, उद्योग क्षेत्र आणि समाज यांनी सकारात्मक विचार करण्याची गरज आहे. सक्षम ग्रामीण पत्रकारिता म्हणजे सक्षम लोकशाही.

ग्रामीण पत्रकार हा केवळ बातमीदार नसतो; तो समाजाचा साक्षीदार, जनतेचा आवाज आणि लोकशाहीचा जागरूक प्रहरी असतो. म्हणूनच समाजाने केवळ "बातमी छापा" एवढी अपेक्षा न ठेवता, त्या बातमीमागे अहोरात्र मेहनत करणाऱ्या पत्रकाराच्या संघर्षालाही समजून घेणे, ही काळाची गरज आहे. पत्रकार आर्थिकदृष्ट्या सक्षम असेल, तरच लोकशाहीचा चौथा स्तंभ अधिक प्रभावीपणे उभा राहू शकेल.