खडकी-हिरापूर ग्रामपंचायतीतील आर्थिक व्यवहारांवर प्रश्नचिन्ह; गट विकास अधिकाऱ्यांकडून कारणे दाखवा नोटीस व अंतिम स्मरणपत्र*

चंद्रपूर जिल्हा प्रतिनिधी हाकानी शेख 

*खडकी-हिरापूर ग्रामपंचायतीतील आर्थिक व्यवहारांवर प्रश्नचिन्ह; गट विकास अधिकाऱ्यांकडून कारणे दाखवा नोटीस व अंतिम स्मरणपत्र*

जिवती:-

जिवती पंचायत समिती अंतर्गत येणाऱ्या ग्रामपंचायत खडकी-हिरापूरच्या कामकाजात व अभिलेख व्यवस्थापनात गंभीर त्रुटी आढळल्याचा उल्लेख करत गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती जिवती यांनी ग्रामपंचायत अधिकाऱ्यांना प्रथम कारणे दाखवा नोटीस आणि त्यानंतर अंतिम स्मरणपत्र बजावल्याची माहिती समोर आली आहे. संबंधित पत्रव्यवहारामुळे ग्रामपंचायतीच्या आर्थिक व प्रशासकीय कामकाजाबाबत विविध प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.

गट विकास अधिकारी यांनी ९ जुलै २०२६ रोजी जारी केलेल्या कारणे दाखवा नोटीसमध्ये, ६ जुलै २०२६ रोजी गट सहाय्यक विकास अधिकारी व तालुका व्यवस्थापक (पेसा) यांनी केलेल्या तपासणीत अनेक अनियमितता निदर्शनास आल्याचा उल्लेख केला आहे. नोटीसमध्ये ग्रामसभा अभिलेख अद्ययावत नसणे, पेसा ५ टक्के थेट निधी योजनेचे कॅशबुक अद्ययावत नसणे, साहित्य साठा नोंदवही अपूर्ण असणे, विविध विकासकामांबाबत तांत्रिक मान्यता, मोजमाप पुस्तिका, देयके, बिले, जीईएम खरेदी प्रक्रिया, पीआरसी, सीएआरसी, तुलनात्मक अहवाल आणि इतर आवश्यक कागदपत्रे उपलब्ध नसल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.

तसेच पेसा ५ टक्के थेट निधीमधून जिल्हा परिषद शाळांसाठी सौरऊर्जा प्रणालीसाठी सुमारे रु. १.७० लाख खर्च दाखविण्यात आल्याचा उल्लेख असून, प्रत्यक्षात संबंधित काम पूर्ण झाल्याचे अभिलेख उपलब्ध नसल्याचेही नोटीसमध्ये नमूद करण्यात आले आहे. वृक्षारोपणासाठी खर्च झालेल्या निधीबाबतही कोटेशन प्रक्रियेची नोंद उपलब्ध नसल्याचे निरीक्षण नोंदविण्यात आले आहे.

याशिवाय १५ व्या वित्त आयोगाच्या निधीतून सीसी रस्ते, सीसी नाल्या, हातपंप, कचरा वर्गीकरण शेड तसेच साहित्य खरेदीसाठी करण्यात आलेल्या विविध खर्चांबाबत तांत्रिक मान्यता, मोजमाप पुस्तिका, निविदा प्रक्रिया, खरेदी बिले व इतर आवश्यक अभिलेख उपलब्ध नसल्याचे नोटीसमध्ये नमूद करण्यात आले आहे. तसेच पेसा ५ टक्के थेट निधी योजनेत सुमारे रु. ९.९१ लाख शिल्लक निधी असल्याचाही उल्लेख करण्यात आला आहे.

या सर्व बाबी प्रशासनाच्या दृष्टीने गंभीर असल्याचे नमूद करून महाराष्ट्र जिल्हा परिषद जिल्हा सेवा (शिस्त व अपील) नियम, १९६४ मधील तरतुदीनुसार संबंधित अधिकाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई का करण्यात येऊ नये, याबाबत चार दिवसांत लेखी खुलासा सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते.

यानंतर २२ जुलै २०२६ रोजी गट विकास अधिकारी यांनी अंतिम स्मरणपत्र जारी करून २४ तासांच्या आत सर्व मूळ अभिलेख, मोजमाप पुस्तिका, अंदाजपत्रके, प्रशासकीय व तांत्रिक मान्यता, ठराव, देयके, व्हाउचर, बिले, बँक नोंदी, उपयोगिता प्रमाणपत्रे तसेच आर्थिक व भौतिक प्रगती अहवाल वैयक्तिकरित्या कार्यालयात सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

अंतिम स्मरणपत्रात विहित मुदतीत खुलासा प्राप्त न झाल्यास महाराष्ट्र जिल्हा परिषद जिल्हा सेवा (शिस्त व अपील) नियम, १९६४ तसेच महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तन) नियम, १९७९ अन्वये विभागीय चौकशी, निलंबनासह शिस्तभंगात्मक कारवाईचा प्रस्ताव, पेसा निधीच्या खर्चाची विशेष चौकशी व विशेष लेखापरीक्षण, आवश्यक अभिलेख ताब्यात घेण्याचा प्रस्ताव तसेच आर्थिक अनियमितता, शासकीय निधीचा अपहार, बनावट कागदपत्रे किंवा पुरावे लपविण्याचे प्रकार आढळल्यास सक्षम प्राधिकरणाकडे फौजदारी कारवाईचा प्रस्ताव सादर करण्यात येईल, असा इशारा देण्यात आला आहे.

दरम्यान, या पत्राची प्रत मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद चंद्रपूर तसेच उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (ग्रामपंचायत), जिल्हा परिषद चंद्रपूर यांनाही माहितीस्तव पाठविण्यात आली आहे.