वन मजुरांच्या शोषणाविरोधात राज्यव्यापी एल्गार! चंद्रपुरातून वन प्रशासनाला थेट कायदेशीर इशारा**

चंद्रपूर जिल्हा प्रतिनिधी हाकानी शेख 

**वन मजुरांच्या शोषणाविरोधात राज्यव्यापी एल्गार! चंद्रपुरातून वन प्रशासनाला थेट कायदेशीर इशारा**

चंद्रपूर(प्रतिनिधी)-

      स्वतःच्या प्राणाची बाजी लावून वणवे, शिकार आणि लाकूडचोरीपासून जंगलांचे रक्षण करणाऱ्या अस्थायी, रोजंदारी व कंत्राटी वन मजुरांचे वन प्रशासनाकडून प्रचंड आर्थिक व कायदेशीर शोषण होत असल्याचा गंभीर आरोप करत चंद्रपुरातून एक राज्यव्यापी एल्गार पुकारण्यात आला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश आणि १९९४ व २०१२ च्या शासन निर्णयांचे वन प्रशासनाकडून सर्रास उल्लंघन होत असल्याचा दावा 'ऑल इंडिया फॉरेस्ट ऑफिसर्स फेडरेशन, नवी दिल्ली' आणि 'महाराष्ट्र वन कर्मचारी-अधिकारी दक्षता सेना' यांच्या वतीने करण्यात आला आहे. मध्य चांदा वनविभाग, चंद्रपूर येथे आयोजित बैठकीत संघटनेचे पश्चिम झोन सचिव आणि संस्थापक अध्यक्ष सचिन गायकवाड (भारतीय) यांनी वन प्रशासनाच्या या उदासीनतेचा तीव्र निषेध करत थेट कायदेशीर कारवाईचा इशारा दिला आहे.

       या आंदोलनाद्वारे वन मजुरांच्या विविध प्रलंबित मागण्या आणि कायदेशीर हक्कांवर प्रकाश टाकण्यात आला असून, मजुरांना वर्षातील १२ महिने नियमित काम देणे, त्यांचे वेतन कोणत्याही समितीमार्फत न करता दरमहा १ ते १० तारखेच्या आत थेट बँक खात्यात जमा करणे आणि सर्वांना अधिकृत ओळखपत्र देणे बंधनकारक असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. औद्योगिक विवाद कायदा १९४७ नुसार २४० दिवसांची सेवा पूर्ण केलेल्या मजुराला विनाकारण कामावरून काढणे बेकायदेशीर असून, १० वर्षांपेक्षा जास्त काळ काम करणाऱ्या मजुरांचे नियमितीकरण करणे आणि 'समान काम, समान वेतन' देणे हा सर्वोच्च न्यायालयानुसार त्यांचा मूलभूत अधिकार आहे. मात्र, प्रशासनाकडून तांत्रिक खंड दाखवून मजुरांचा छळ केला जात आहे, जंगलात नेटवर्क नसताना डिजिटल हजेरीची सक्ती करून पगार कापले जात आहेत, तसेच वणवा विझवणाऱ्या मजुरांना पीपीई किट, हाय-पॉवर लीफ ब्लोअर आणि १० लाखांचे विमा संरक्षण दिले जात नाही, इतकेच नव्हे तर महिला मजुरांसाठी साधे शौचालय, पिण्याचे पाणी आणि प्रसूती रजाही नाकारली जात असल्याने मजुरांमध्ये तीव्र असंतोष आहे.

      या सर्व पार्श्वभूमीवर वन प्रशासनाला आणि राज्य शासनाला शेवटचा कायदेशीर इशारा देण्यात आला असून, मजुरांच्या सेवा नियमांबाबत तत्काळ सकारात्मक धोरणात्मक निर्णय न घेतल्यास संपूर्ण महाराष्ट्रात तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल. तसेच या बेकायदेशीर कृत्यांविरोधात न्यायालयात अवमानना याचिका दाखल करण्यात येईल आणि त्यानंतर निर्माण होणाऱ्या कायदा व सुव्यवस्थेच्या परिस्थितीला संपूर्णपणे वन प्रशासन जबाबदार राहील, असे श्री. सचिन गायकवाड यांनी स्पष्ट केले आहे. 'एकच मिशन – वन मजुरांचा हक्क, आमचा संघर्ष!' या नाऱ्यासह आता हा लढा अधिक तीव्र केला जाणार आहे.