चंद्रपूर जिल्हा प्रतिनिधी हाकानी शेख
*RTI आदेशानंतरही माहिती नाही; वनसडी वनपरिक्षेत्र कार्यालयाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह*
*प्रथम अपील अधिकाऱ्यांचा सात दिवसांत विनामूल्य माहिती देण्याचा आदेश; आदेशाची अंमलबजावणी न झाल्याचा अर्जदाराचा दावा — राज्य माहिती आयोगाकडे द्वितीय अपील*
( कार्यालय प्रतिनिधी )
कोरपना : माहितीचा अधिकार अधिनियम, २००५ अंतर्गत मागितलेली माहिती प्रथम अपील अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट आदेश देऊनही अद्याप उपलब्ध करून देण्यात आली नसल्याचा आरोप वनसडी वनपरिक्षेत्र कार्यालयावर करण्यात आला आहे. या प्रकरणी पत्रकार शब्बीर नुरुद्दीन सय्यद यांनी आता ९ सप्टेंबर २०२६ रोजी राज्य माहिती आयुक्त, विदर्भ क्षेत्र, नागपूर यांच्याकडे द्वितीय अपील दाखल केले आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, अर्जदाराने वनपरिक्षेत्र कार्यालय, वनसडी येथे माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ अन्वये ११ मे २०२६ आणि १४ मे २०२६ रोजी दोन स्वतंत्र अर्ज दाखल करून विविध वनकामांशी संबंधित माहिती मागितली होती. मात्र निर्धारित कालावधीत माहिती प्राप्त न झाल्याने अर्जदाराने १५ जून २०२६ रोजी प्रथम अपील दाखल केले.
या दोन्ही अपिलीय प्रकरणांची सुनावणी २७ जुलै २०२६ रोजी प्रथम अपिलीय अधिकारी तथा उपविभागीय वन अधिकारी, राजुरा मंगेश डी. गिरडकर यांच्या उपस्थितीत झाल्याचे अर्जदाराचे म्हणणे आहे. सुनावणीनंतर जन माहिती अधिकारी तथा वनपरिक्षेत्र अधिकारी, वनसडी यांनी अर्जदाराने मागितलेली माहिती विनामूल्य सात दिवसांच्या आत उपलब्ध करून द्यावी, असा आदेश देण्यात आल्याचे सांगण्यात आले आहे.
मात्र, आदेश होऊनही संबंधित माहिती अद्याप मिळालेली नसल्याचा दावा अर्जदाराने केला आहे. माहिती मिळविण्यासाठी वनपरिक्षेत्र कार्यालयात वारंवार पाठपुरावा करूनही अपेक्षित कागदपत्रे देण्यात आली नसल्याने अखेर ९ सप्टेंबर २०२६ रोजी राज्य माहिती आयोगाकडे द्वितीय अपील दाखल करण्यात आले आहे.
नेमकी कोणती माहिती मागितली?
अर्जदाराने वनपरिक्षेत्र वनसडी अंतर्गत विविध वनक्षेत्रांमध्ये करण्यात आलेल्या कामांबाबत प्रामुख्याने पुढील माहिती मागितली होती—
१) उपक्षेत्र, नियत क्षेत्र व खंड क्रमांकानुसार करण्यात आलेल्या साग रोपवन, मिश्र रोपवन, गवत रोपवन आदी लागवडीची जीपीएस लोकेशन व छायाचित्रांसह प्रमाणित प्रती.
२) कोणत्या खंड क्रमांक/क्षेत्रामध्ये चेन-लिंकिंग (तार कुंपण) संरक्षणाचे काम करण्यात आले, तसेच नवीन चेन-लिंकिंगचे काम सुरू असल्यास त्याची जीपीएस लोकेशन व छायाचित्रांसह माहिती.
३) संबंधित कामांच्या ठिकाणी माहिती फलक लावण्यात आले आहेत किंवा नाहीत, याबाबत फलकांसह लोकेशनची माहिती.
या माहितीचा संबंध सार्वजनिक निधीतून अथवा शासकीय योजनांतर्गत करण्यात आलेल्या वनकामांशी असल्याने, संबंधित कामांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी, गुणवत्ता, ठिकाण आणि खर्च याबाबत पारदर्शकता राहणे आवश्यक असल्याची भूमिका अर्जदाराने व्यक्त केली आहे.
माहिती न देण्यामागे कारण काय?
माहितीचा अधिकार कायदा हा प्रशासनातील पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व वाढविण्याचे महत्त्वाचे साधन आहे. प्रथम अपील अधिकाऱ्यांनी माहिती विनामूल्य देण्याचा आदेश दिल्यानंतरही माहिती मिळाली नसल्याचा अर्जदाराचा दावा असल्याने, या विलंबाचे कारण काय आणि आदेशाची अंमलबजावणी का झाली नाही, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
अर्जदाराने प्रसिद्धी माध्यमांशी बोलताना, मागितलेल्या माहितीमध्ये वनरोपवन, तार कुंपण तसेच कामांच्या ठिकाणची जीपीएस व छायाचित्रे यांसारख्या बाबींचा समावेश असल्याने माहिती देण्यास टाळाटाळ होत असल्याचा संशय व्यक्त केला आहे. वनकामांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर अनियमितता किंवा भ्रष्टाचार झाला असण्याची शक्यता आहे का, याची स्वतंत्र चौकशी व्हावी, अशी मागणीही त्यांनी केली आहे.
मात्र, भ्रष्टाचार झाल्याचे अद्याप सिद्ध झालेले नसून, संबंधित कागदपत्रे व अधिकृत चौकशीनंतरच वस्तुस्थिती स्पष्ट होऊ शकते. त्यामुळे माहिती उपलब्ध करून देणे आणि आवश्यक असल्यास सक्षम यंत्रणेमार्फत प्रत्यक्ष कामांची तपासणी करणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
राज्य माहिती आयोगाच्या भूमिकेकडे लक्ष
आता हे प्रकरण राज्य माहिती आयोग, विदर्भ क्षेत्र, नागपूर यांच्याकडे पोहोचल्याने आयोगाकडून काय निर्णय घेतला जातो, याकडे नागरिकांचे लक्ष लागले आहे. प्रथम अपील अधिकाऱ्यांच्या आदेशाची अंमलबजावणी झाली का, माहिती देण्यास विलंब का झाला, तसेच संबंधित अधिकाऱ्यांकडून कायदेशीर कर्तव्यांचे पालन झाले का, याबाबत आयोगाकडून योग्य ती कार्यवाही होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
शासकीय वनकामांमध्ये पारदर्शकता, सार्वजनिक निधीचा योग्य वापर आणि माहितीचा अधिकार कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी यासाठी संबंधित विभागाने या प्रकरणाकडे गांभीर्याने पाहावे, अशी मागणी अर्जदाराने केली आहे.
0 Comments