जिवती तालुक्यात शासकीय धान्य वाहतुकीबाबत संभ्रम; भाईपठार येथे सकाळी पोहोचले वाहन, चौकशीची मागणी सतत एक वर्षापासून चालत आलेला नियमभंग अखेर उघडकीस

महाराष्ट्र संवाद न्युज नेटवर्क 

जिवती तालुक्यात शासकीय धान्य वाहतुकीबाबत संभ्रम; भाईपठार येथे सकाळी पोहोचले वाहन, चौकशीची मागणी 

सतत एक वर्षापासून चालत आलेला 

नियमभंग अखेर उघडकीस 

जिवती, चंद्रपूर : जिवती तालुक्यातील शासकीय अन्नधान्य गोदामातून रास्त भाव धान्य दुकानात वितरणासाठी पाठविण्यात आलेले धान्य वाहतूक करणारे वाहन रात्री नेमके कुठे उभे होते, याबाबत संबंधित अधिकारी व कर्मचाऱ्यांकडून परस्परविरोधी माहिती दिली जात असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. सदर वाहन दुसऱ्या दिवशी सकाळी भाईपठार येथील रास्त भाव धान्य दुकानात पोहोचल्याने या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून दोषींवर कारवाई करण्याची मागणी करण्यात येत आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार, सदर वाहन दुपारी शासकीय धान्य गोदामातून धान्य भरून निघाले होते. त्यानंतर दुसऱ्या दिवशी सकाळी सुमारे ६ वाजता हे वाहन भाईपठार येथील रास्त भाव धान्य दुकानात धान्य उतरविण्यासाठी पोहोचले. मात्र, या कालावधीत वाहन नेमके कुठे उभे होते, याबाबत विचारणा केली असता काही अधिकाऱ्यांनी वाहन गोदामात उभे असल्याचे सांगितले, तर काहींनी ते तहसील कार्यालयासमोर उभे असल्याची माहिती दिल्याचे सांगण्यात येत आहे.

वाहन रात्रभर कोणत्या ठिकाणी होते आणि ते कोणत्या अधिकारी किंवा कर्मचाऱ्याच्या देखरेखीखाली होते, याबाबत अद्याप स्पष्ट माहिती मिळालेली नसल्याचा आरोप आहे. त्यामुळे या प्रकरणातील वस्तुस्थिती अधिकृत नोंदींच्या आधारे समोर आणण्याची गरज व्यक्त केली जात आहे.

शासकीय धान्य हे सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेअंतर्गत लाभार्थ्यांना वितरित केले जाते. त्यामुळे धान्याची वाहतूक, सुरक्षितता आणि वितरण प्रक्रिया पारदर्शक असणे आवश्यक आहे. वाहनाच्या ठिकाणाबाबत वेगवेगळी माहिती दिली जात असल्याने संबंधित विभागाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्न उपस्थित होत आहेत.

या प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी करून वाहनाचा क्रमांक, वाहनचालकाचे नाव, गोदामातून वाहन निघाल्याची वेळ, वाहतूक आदेश, धान्याचे वजन, आवक-जावक नोंदी, वितरण चलन, उपलब्ध GPS माहिती आणि CCTV फुटेज तपासण्यात यावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

तसेच संबंधित अधिकारी व कर्मचाऱ्यांकडून लेखी खुलासा घेऊन चौकशीत कर्तव्यात कसूर, नियमभंग किंवा शासकीय धान्याच्या वाहतुकीत अनियमितता आढळल्यास जबाबदार व्यक्तींवर नियमानुसार कारवाई करावी. या प्रकरणात केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल तक्रारदाराला लेखी स्वरूपात देण्यात यावा, अशी मागणी करण्यात येत आहे.